भारत और यूके फरवरी में प्रस्तावित व्यापार समझौते पर वार्ता कर सकता है

भारत और यूके 24 फरवरी से प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए वार्ता फिर से शुरू करने की उम्मीद कर रहे हैं, एक अधिकारी ने कहा।

यूके के व्यापार मंत्री जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी का दौरा कर सकते हैं, अधिकारी ने बताया।

इस प्रस्तावित एफटीए पर वार्ता जनवरी 2022 में शुरू हुई थी। 14वें दौर की वार्ता तब रुक गई जब दोनों देश अपने आम चुनावी चक्र में प्रवेश कर गए।

यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

ऐसे समझौतों में, दोनों देश अधिकतम वस्तुओं पर कस्टम शुल्क को समाप्त या काफी हद तक कम कर देते हैं। वे सेवाओं के व्यापार और द्विपक्षीय निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नियमों को भी सरल बनाते हैं।

भारतीय उद्योग आईटी और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों के अपने कुशल पेशेवरों को यूके बाजार में अधिक पहुंच दिलाने की मांग कर रहा है, इसके अलावा कई वस्तुओं के लिए बिना कस्टम शुल्क के बाजार पहुंच की भी मांग की जा रही है।

दूसरी ओर, यूके स्कॉच व्हिस्की, इलेक्ट्रिक वाहन, भेड़ का मांस, चॉकलेट और कुछ कन्फेक्शनरी वस्तुओं पर आयात शुल्क में महत्वपूर्ण कटौती की मांग कर रहा है।

ब्रिटेन भारतीय बाजार में दूरसंचार, कानूनी और वित्तीय सेवाओं, जिसमें बैंकिंग और बीमा शामिल हैं, के लिए अधिक अवसरों की तलाश कर रहा है।

समझौते पर वार्ता को उस समय गति मिल सकती है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को नए युग के वित्तीय क्षेत्र सुधारों के तहत बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश सीमा को 100 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया।

केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी जाएगी।

दोनों देश एक द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर भी बातचीत कर रहे हैं।

समझौते में कुल 26 अध्याय हैं, जिनमें वस्तुएं, सेवाएं, निवेश और बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं।

भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 20.36 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 21.34 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया।