इज़रायल-फ़िलिस्तीन शांति के लिए नया कदम, भारत का समर्थन

संयुक्त राष्ट्र महासभा में हाल ही में पारित “न्यू यॉर्क घोषणा” ने इज़रायल और फ़िलिस्तीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए एक नया रास्ता दिखाया है। इस प्रस्ताव का मुख्य मकसद दो-राज्य समाधान को बढ़ावा देना है, यानी इज़रायल और फ़िलिस्तीन के रूप में दो अलग-अलग देशों की स्थापना। इस प्रस्ताव को फ्रांस ने तैयार किया और सऊदी अरब ने इसका समर्थन किया। 142 देशों ने इसके पक्ष में वोट दिया, जिसमें भारत भी शामिल है।

न्यू यॉर्क घोषणा क्या है?

यह घोषणा गाजा में चल रहे युद्ध, हिंसा और मानवीय संकट को खत्म करने पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राज्य की स्थापना करना है, जो इज़रायल के साथ शांति और स्थिरता के साथ सह-अस्तित्व में रहे। यह प्रस्ताव क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए एक रोडमैप देता है।

मुख्य बिंदु:

1. युद्ध और हिंसा पर रोक: गाजा में रॉकेट हमले और हवाई हमले जैसे सभी तरह के हमले तुरंत बंद करने की मांग।
2. बस्तियों पर रोक: वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में फ़िलिस्तीनी ज़मीनों पर इज़रायल की बस्तियां बनाने और घर तोड़ने की गतिविधियों को रोकना।
3. इज़रायल की प्रतिबद्धता: इज़रायल को दो-राज्य समाधान के लिए फिर से प्रतिबद्ध होने और अपनी विस्तारवादी नीतियों को छोड़ने की अपील।
4. गाजा का महत्व: गाजा को भविष्य के फ़िलिस्तीनी राज्य का अहम हिस्सा माना गया है।
5. नाकेबंदी खत्म: इज़रायल द्वारा गाजा और अन्य क्षेत्रों में लगाई गई नाकेबंदी को हटाने की मांग।
6. विस्थापन पर रोक: फ़िलिस्तीनी लोगों को उनकी ज़मीन से जबरन हटाने पर पाबंदी।
7. हमास का निरस्त्रीकरण: गाजा में हमास को हथियार छोड़ने और सरकार से बाहर होने के लिए कहा गया है, ताकि एक एकीकृत फ़िलिस्तीनी प्रशासन बन सके।
8. अंतरराष्ट्रीय निगरानी: शांति और मानवीय मदद सुनिश्चित करने के लिए एक अस्थायी अंतरराष्ट्रीय मिशन की स्थापना।
9. क्षेत्रीय सहयोग: मिस्र, जॉर्डन और खाड़ी देशों जैसे क्षेत्रीय देशों को पुनर्निर्माण और शांति प्रक्रिया में मदद के लिए प्रोत्साहित करना।

भारत का रुख और इसका महत्व

भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट देकर एक बड़ा कदम उठाया है। यह इसलिए खास है क्योंकि हाल के वर्षों में इज़रायल भारत का महत्वपूर्ण साझेदार रहा है, और भारत पहले ऐसे प्रस्तावों पर तटस्थ रहता था। इस बार भारत ने सक्रिय रूप से दो-राज्य समाधान का समर्थन किया, जो इसके सिद्धांतों और वैश्विक छवि को दर्शाता है।

भारत के वोट के कारण:

• ऐतिहासिक समर्थन: भारत ने 1974 में फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (PLO) को मान्यता दी थी और 1988 में फ़िलिस्तीन को एक देश के रूप में स्वीकार किया था। यह वोट भारत की पुरानी नीति के अनुरूप है।
• सैद्धांतिक कूटनीति: भारत ने यह दिखाया कि वह शांति, अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवीय मूल्यों के पक्ष में है, न कि किसी दबाव में।
• वैश्विक छवि: यह वोट भारत को ग्लोबल साउथ के बीच एक मजबूत आवाज देता है और इसे एक तटस्थ शांति निर्माता के रूप में प्रस्तुत करता है।
• संतुलन: यह वोट इज़रायल के साथ भारत की दोस्ती को नकारता नहीं, बल्कि फ़िलिस्तीनी लोगों के प्रति भारत की ऐतिहासिक एकजुटता को भी दर्शाता है।

भारत के लिए इसका प्रभाव

• इज़रायल के साथ संबंध: इज़रायल ने इस प्रस्ताव को “हमास को उपहार” बताया है, जिसके कारण भारत और इज़रायल के बीच कुछ तनाव हो सकता है। भारत को अपने व्यापार और रक्षा संबंधों को बनाए रखने के लिए इज़रायल को आश्वस्त करना होगा।
• खाड़ी देशों के साथ रिश्ते: सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और वहां रहने वाले 9 मिलियन भारतीय प्रवासियों के लिए महत्वपूर्ण है।
• घरेलू प्रभाव: भारत में कई लोग ऐतिहासिक रूप से फ़िलिस्तीनी कारण का समर्थन करते हैं। यह वोट जनता की भावनाओं के साथ तालमेल रखता है और सरकार की संतुलित नीति को दर्शाता है।

न्यू यॉर्क घोषणा इज़रायल-फ़िलिस्तीन संघर्ष को खत्म करने और शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत का इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट देना न केवल इसकी शांति और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक मंच पर इसकी भूमिका को भी मजबूत करता है। यह कदम भारत को एक संतुलित, सैद्धांतिक और प्रभावशाली वैश्विक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है।