वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रशासनिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 के केंद्रीय बजट में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194A में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत, 1 अप्रैल 2025 से वरिष्ठ नागरिकों के लिए सावधि जमा (FD) पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख प्रति वर्ष कर दी गई है। यदि किसी बैंक में कुल ब्याज ₹1 लाख तक है, तो बैंक टीडीएस नहीं काटेगा।
हालांकि, यह बदलाव कर दायित्वों को समाप्त नहीं करता है। विशेषज्ञों के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों को अपने आयकर रिटर्न (ITR) में अपनी आय का सही-सही खुलासा करना आवश्यक है।
प्रक्रियात्मक परिवर्तन, कर छूट नहीं
इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रशासनिक सुविधा प्रदान करना है। नई व्यवस्था के तहत, बैंकों द्वारा ₹1 लाख तक के एफडी ब्याज पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा, जिससे अग्रिम कर कटौती की परेशानी कम होगी।
लेकिन, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता तुषार कुमार के अनुसार, “टीडीएस केवल कर संग्रहण की एक प्रक्रिया है और कर देयता को समाप्त नहीं करता है। वरिष्ठ नागरिकों को अपनी पूरी ब्याज आय का सही-सही खुलासा करना चाहिए, अन्यथा आयकर विभाग इसे पकड़ सकता है और धारा 271(1)(c) के तहत कर चोरी का मामला बन सकता है, जिसमें बकाया कर की 200% तक की पेनल्टी लग सकती है।”
आयकर विभाग वार्षिक सूचना रिटर्न (AIR) प्रणाली के माध्यम से बैंक से ब्याज आय की जानकारी प्राप्त करता है। यदि कोई करदाता ब्याज आय को कम करके दिखाता है, तो विभाग इसे पकड़ सकता है और धारा 143(1) के तहत नोटिस जारी कर सकता है।
उदाहरण के लिए, यदि 72 वर्षीय श्रीमती अय्यर को एफडी से ₹1.2 लाख ब्याज प्राप्त होता है, लेकिन वह केवल ₹1 लाख दिखाती हैं, तो यह विसंगति आयकर विभाग की नजर में आ सकती है। यदि यह जानबूझकर किया गया हो, तो उन पर 200% तक की पेनल्टी और ब्याज देय हो सकता है।
फॉर्म 15H भरकर टीडीएस से बचाव
यदि वरिष्ठ नागरिकों की कुल कर योग्य आय ₹3 लाख की बुनियादी छूट सीमा से कम है, तो वे फॉर्म 15H भरकर बैंक से टीडीएस में छूट प्राप्त कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए, 66 वर्षीय श्री गुप्ता को ₹90,000 पेंशन और ₹80,000 एफडी ब्याज प्राप्त होता है। उनकी कुल आय ₹1.7 लाख है, जो कर-मुक्त सीमा के भीतर आती है। ऐसे में वे फॉर्म 15H भर सकते हैं, जिससे बैंक टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन फिर भी, उन्हें अपनी ब्याज आय को सही ढंग से आईटीआर में दिखाना होगा।
टीडीएस से बचने के लिए रणनीतिक कर योजना
यदि वरिष्ठ नागरिकों को ₹1 लाख से अधिक वार्षिक एफडी ब्याज मिलने की संभावना है, तो वे अपनी एफडी को कई बैंकों में विभाजित कर सकते हैं ताकि किसी एक बैंक से ₹1 लाख से अधिक ब्याज न मिले।
उदाहरण के लिए, 68 वर्षीय श्री शर्मा ₹20 लाख एफडी में 8% ब्याज दर से निवेश करते हैं, जिससे उन्हें ₹1.6 लाख का ब्याज मिलेगा, जिस पर टीडीएस कटेगा। लेकिन यदि वे इसे दो बैंकों में ₹10-10 लाख के रूप में विभाजित करते हैं, तो प्रत्येक बैंक से ₹80,000 ब्याज मिलेगा और टीडीएस नहीं कटेगा।
साथ ही, मासिक या त्रैमासिक ब्याज भुगतान का विकल्प चुनने से भी वरिष्ठ नागरिक अपनी कर योग्य ब्याज आय को प्रबंधित कर सकते हैं।
सीरिल अमरचंद मंगलदास के टैक्सेशन प्रमुख एस.आर. पट्नायक के अनुसार,
“यदि किसी वरिष्ठ नागरिक को ₹5 लाख ब्याज प्राप्त होने की उम्मीद है, तो वह अपनी एफडी को पांच बैंकों में विभाजित कर सकता है, ताकि प्रत्येक बैंक से ₹1 लाख या उससे कम ब्याज मिले और टीडीएस न कटे।”
मुख्य बातें:
यह केवल एक प्रक्रियात्मक बदलाव है, कर से छूट नहीं।
वरिष्ठ नागरिकों को पूरी ब्याज आय आईटीआर में दिखानी होगी।
झूठी जानकारी देने पर भारी जुर्माना लग सकता है।
फॉर्म 15H भरकर टीडीएस में छूट ली जा सकती है, यदि कुल कर योग्य आय ₹3 लाख से कम हो।
एफडी को कई बैंकों में बांटकर टीडीएस से बचा जा सकता है।
निष्कर्ष:
हालांकि सरकार ने टीडीएस सीमा बढ़ाकर वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी है, लेकिन कर भुगतान की जिम्मेदारी बनी रहेगी। इसलिए, करदाताओं को आय का सही-सही खुलासा करना चाहिए और रणनीतिक कर योजना अपनानी चाहिए।
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