यूके में अगस्त 2025 तक वीजा और आप्रवासन से संबंधित शुल्क में वृद्धि की संभावना है। हालांकि, विशिष्ट जानकारी अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। सामान्य तौर पर, यूके सरकार समय-समय पर वीजा आवेदन शुल्क, स्वास्थ्य अधिभार (Immigration Health Surcharge), और अन्य प्रशासनिक शुल्क में वृद्धि करती है। यह वृद्धि आमतौर पर आप्रवासन प्रणाली को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने और प्रशासनिक लागत को कवर करने के लिए की जाती है।
- संभावित प्रभाव: छात्र वीजा, वर्क वीजा (जैसे Skilled Worker Visa), और पारिवारिक वीजा की लागत बढ़ सकती है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट के लिए यूके सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (gov.uk) पर नजर रखें।
- सुझाव: यदि आप यूके वीजा के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, तो शुल्क वृद्धि से बचने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें।
री-1 वीजा
“री-1 वीजा” के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह किसी मानक वीजा श्रेणी से मेल नहीं खाता। संभवतः यह एक गलत टर्म या किसी विशिष्ट देश की नई वीजा नीति हो सकती है। यदि आपका मतलब किसी अन्य वीजा (जैसे अमेरिका का R-1 धार्मिक वीजा) से है, तो कृपया स्पष्ट करें।
- सामान्य जानकारी (R-1 वीजा, अमेरिका): R-1 वीजा धार्मिक कार्यकर्ताओं के लिए होता है जो अमेरिका में धार्मिक संगठनों के लिए काम करना चाहते हैं। अगस्त 2025 तक इसके लिए कोई नई नीति की घोषणा नहीं हुई है। आवेदकों को धार्मिक संगठन से निमंत्रण पत्र, वित्तीय सहायता का प्रमाण, और धार्मिक कार्य का अनुभव दिखाना होता है।
- यदि “री-1” से आपका मतलब किसी भारतीय या अन्य देश की नई वीजा श्रेणी से है, तो कृपया अधिक विवरण प्रदान करें।
सऊदी वर्क परमिट
सऊदी अरब ने जुलाई 2025 में एक नई कौशल-आधारित वीजा प्रणाली शुरू की है, जो विजन 2030 के लक्ष्यों के अनुरूप है। यह प्रणाली विदेशी श्रमिकों को उनकी शैक्षिक योग्यता और वेतन स्तर के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करती है: उच्च-कुशल, कुशल, और बुनियादी।
- उच्च-कुशल श्रमिक: इनके लिए वीजा नवीनीकरण आसान होगा, नियोक्ता प्रायोजन में लचीलापन होगा, और प्रोसेसिंग तेज होगी। यह नीति NEOM जैसे मेगा-प्रोजेक्ट्स के लिए विश्व स्तरीय प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए बनाई गई है।
- कुशल और बुनियादी श्रमिक: कम वेतन वाले श्रमिकों के लिए वीजा नियम सख्त होंगे, जिसमें सीमित गतिशीलता और बढ़ी हुई जांच शामिल है। नियोक्ताओं को पूर्ण दस्तावेजीकरण और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- प्रभाव: यह नीति उच्च-कुशल पेशेवरों के लिए अवसर बढ़ाएगी, लेकिन कम-कुशल श्रमिकों के लिए चुनौतियां पैदा कर सकती हैं। नियोक्ताओं को कर्मचारी रिकॉर्ड को नए वर्गीकरण के साथ संरेखित करना होगा, जिसकी शुरुआत अगस्त 2025 तक हो चुकी होगी।
- आवेदन प्रक्रिया: सऊदी अरब के श्रम मंत्रालय या दूतावास के माध्यम से आवेदन करना होगा। नियोक्ताओं को प्रायोजन पत्र और अन्य दस्तावेज जमा करने होंगे।
सुझाव: सऊदी अरब में काम करने की योजना बनाने वाले भारतीय श्रमिकों को अपने कौशल स्तर और नियोक्ता की विश्वसनीयता की जांच करनी चाहिए। नवीनतम जानकारी के लिए सऊदी दूतावास या www.tourguidence.com जैसी वेबसाइट्स देखें।