अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करने के बाद ब्रिक्स देशों (जिसमें भारत भी शामिल है) को टैरिफ संबंधी अपनी चेतावनी दोहराते हुए कहा कि यदि सदस्य देश अपने डी-डॉलरीकरण प्रयासों को जारी रखेंगे तो उन्हें 100 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ेगा।
ओवल ऑफिस में हस्ताक्षर समारोह के दौरान मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रम्प ने वैश्विक व्यापार में डॉलर के उपयोग में कमी का जिक्र करते हुए कहा, “ब्रिक्स राष्ट्र के रूप में… यदि वे अपने विचार के अनुसार कार्य करने के बारे में सोचते भी हैं, तो उन्हें 100 प्रतिशत टैरिफ देना होगा, और इसलिए वे इसे तुरंत छोड़ देंगे।”
ट्रम्प ने कहा कि उनके बयान को धमकी के रूप में नहीं बल्कि मुद्दे पर स्पष्ट रुख के रूप में देखा जाना चाहिए।
राष्ट्रपति ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की टिप्पणियों का भी संदर्भ दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिडेन ने संकेत दिया था कि अमेरिका इस मामले में कमजोर स्थिति में है, जिससे ट्रम्प ने असहमति जताते हुए कहा कि अमेरिका के पास ब्रिक्स देशों पर प्रभाव है और वे अपनी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे।
ट्रंप ने कहा, “अगर ब्रिक्स देश ऐसा करना चाहते हैं, तो ठीक है, लेकिन हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उनके व्यापार पर कम से कम 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने जा रहे हैं… यह कोई धमकी भी नहीं है। दरअसल, जब से मैंने यह बयान दिया है, बिडेन ने कहा है, वे हमारे ऊपर एक बैरल से ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं। मैंने कहा, नहीं, वे हमारे ऊपर एक बैरल से ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं। और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे ऐसा कर पाएं।”
ट्रम्प ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले ब्रिक्स देशों को धमकी दी थी कि यदि उन्होंने अपनी मुद्रा जारी करने का दुस्साहस किया तो वे इन देशों से होने वाले सभी आयातों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा देंगे।
ब्रिक्स देश पहले से ही वैश्विक वित्तीय प्रणाली में डॉलर के प्रभुत्व को कम करने के लिए इसे एक नई वैश्विक मुद्रा के साथ बदलने पर काम कर रहे थे।
2023 में वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र के दौरान, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डी-डॉलरीकरण का आह्वान किया, इस बात पर जोर देते हुए कि ब्रिक्स देशों को राष्ट्रीय मुद्राओं में निपटान का विस्तार करना चाहिए और बैंकों के बीच सहयोग बढ़ाना चाहिए।
जून 2024 में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की रूस के निज़नी नोवगोरोड में बैठक हुई और उन्होंने सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार और वित्तीय लेनदेन में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ाने का आह्वान किया।
क्या होता है ट्रेड टैरिफ ?
टैरिफ, यह वाणिज्यिक वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है। इसे सीमा शुल्क भी कहा जाता है। यह विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने का एक तरीका है। टैरिफ घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगाया जाता है
